Annasaheb Patil Loan :राज्यात नोकरीच्या संधींच्या कमतरतेमुळे, अनेक शिक्षित तरुणांना त्यांच्या पात्रता, कौशल्ये आणि प्राधान्यांशी जुळणारा रोजगार मिळू शकत नाही. दरवर्षी हजारो तरुण आपले शिक्षण पूर्ण करतात आणि नोकरीच्या शोधात असतात, परंतु रोजगाराच्या संधींच्या कमतरतेमुळे, त्यांच्या कुटुंबाला आधार देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर ओढावली जाते. यामुळे त्यांच्यासमोर अनेक आव्हाने आणि मानसिक तणाव निर्माण होतो.राज्यातील तरुण पुरुष आणि महिलांची लक्षणीय संख्या नोकऱ्या मिळवू शकत नाही, ज्यामुळे त्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यास प्रवृत्त होते. तथापि, व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवल आवश्यक आहे, तसेच त्यांच्या कुटुंबातील कमकुवत आर्थिक परिस्थिती आहे. परिणामी, या तरुण व्यक्ती बँका आणि वित्तीय संस्थांकडे कर्जासाठी संपर्क साधतात, परंतु त्यांच्याकडे उत्पन्नाचे स्रोत नसल्यामुळे त्यांना नकाराचा सामना करावा लागतो. परिणामी त्यांची व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा अपूर्ण राहते आणि त्यांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागतो. सध्या सुरू असलेल्या या समस्येमुळे राज्याच्या औद्योगिक विकासाला खीळ बसली आहे, कारण सरकार योग्य मार्गदर्शन आणि मदत करण्यात अपयशी ठरले आहे.आर्थिक दुर्बलता दूर करण्यासाठी आणि विविध क्षेत्रांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी, राज्य सरकारने 27 नोव्हेंबर 1998 रोजी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना केली. या उपक्रमाचा उद्देश व्यवसाय सुरू करण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे आणि तरुण उद्योजकांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे हा आहे.(Annasaheb Patil Loan)[Annasaheb Patil Loan]
PM Saur Urja Yojana 2024 : सौरऊर्जा योजनेद्वारे घरगुती सौर पॅनेलसाठी अनुदान
आर्थिकदृष्ट्या वंचित पार्श्वभूमीतील बेरोजगार तरुणांना त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत राज्य व्याजमुक्त कर्ज देते. हे तरुण व्यक्तींना त्यांच्या आवडीनुसार आणि कौशल्यांनुसार उद्योग सुरू करण्यास सक्षम करते आणि स्वतःची आणि त्यांच्या कुटुंबाची काळजी घेते. याव्यतिरिक्त, हे राज्यातील बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी शोधण्यात मदत करते आणि राज्यातील औद्योगिक विकास आणि बेरोजगारी कमी करण्यास हातभार लावते.या योजनेचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे प्रदान केलेल्या कर्जावरील 100% व्याज परत करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य सरकार असेल. हे सुनिश्चित करते की लाभार्थी त्यांच्या प्रकल्पावर लक्ष केंद्रित करतात आणि आर्थिक यश मिळवू शकतात.सन 2000 मध्ये महाराष्ट्र राज्य सरकारने रोजगार आणि स्वयंरोजगारासाठी उपाययोजना जाहीर केल्या. या उपायांअंतर्गत, सुशिक्षित बेरोजगार व्यक्ती स्वयंरोजगार योजनेसाठी पात्र आहेत, ज्यामुळे त्यांना आवश्यक निधी उपलब्ध होतो. पात्र उमेदवारांची निवड करणे आणि त्यांचे यश सुनिश्चित करणे हा स्वयंरोजगार योजनांचा उद्देश आहे. या योजना केवळ कोटा पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने नाहीत, तर त्या पात्र उमेदवारांना वास्तविक लाभ देण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे या योजना सुलभ आणि पारदर्शक करणे आवश्यक आहे.सामान्यतः, प्रत्येकजण स्वयंरोजगाराकडे झुकत नाही कारण व्यक्तींना भविष्यात आर्थिक स्थिरता प्राप्त करण्याबद्दल नेहमीच आत्मविश्वास वाटत नाही. स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी समाजात अनुकूल बदल घडवून आणणे आणि भविष्यासाठी आर्थिक स्थिरतेची हमी देणे आवश्यक आहे.(Annasaheb Patil Loan)[Annasaheb Patil Loan]
MSRTC Bus New Update 2024 : एसटी बस अपडेट: प्रवाशांना दिलासा देणारे बदल
राज्यातील बेरोजगारीची तीव्रता कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने विविध स्वयंरोजगार योजना सुरू केल्या आहेत. या संदर्भात, स्वयंरोजगार कर्ज योजनांची पारदर्शक आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वयंरोजगार वेब पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. 27 नोव्हेंबर 1998 रोजी प्रसिद्ध कामगार नेते श्री. अण्णासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र आर्थिक विकास महामंडळाचे उद्दिष्ट आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या उमेदवारांना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य देऊन सक्षम करणे हे आहे. या योजनांची अंमलबजावणी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार आणि उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रांमार्फत करण्यात आली. 30 जून 2014 पर्यंत या योजनांचा बारा हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या ई-गव्हर्नन्स तत्त्वांचे पालन करून, लाभार्थ्यांसाठी स्वयंरोजगार योजनेची पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी, 21 जुलै 2014 पासून ऑनलाइन वेब पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. वेब पोर्टल ऑनलाइन कर्ज अर्ज, साइट भेटीचे वेळापत्रक, अर्जाची स्थिती तपासणे आणि उमेदवारांना फक्त एका क्लिकवर कागदपत्रे आणि संबंधित माहिती प्रदान करण्यास अनुमती देते. [अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना](Annasaheb Patil Loan)[Annasaheb Patil Loan]
SBI Amrit Kalash FD Yojana 2024 : एसबीआयच्या अमृत कलश एफडी योजनेतून दुप्पट नफा – संपूर्ण माहिती
वाचकांना कळकळीची विनंती,
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेची माहिती आम्ही या लेखात दिली आहे. त्यामुळे आपण हा लेख शेवटपर्यंत वाचावा आणि या योजनेचा लाभ घ्यावा ही नम्र विनंती. याशिवाय, तुमच्या आजूबाजूला काही बेरोजगार तरुण व्यक्ती असतील ज्यांना त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यात रस असेल, तर कृपया त्यांना या योजनेबद्दल माहिती द्या किंवा हा लेख त्यांच्यासोबत शेअर करा. असे केल्याने, ते या योजनेअंतर्गत अर्ज करू शकतात आणि स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकतात, ज्यामुळे त्यांना स्वतःचा फायदा होतो.(Annasaheb Patil Loan)[Annasaheb Patil Loan]
| योजनेचे नाव | Annasaheb Patil Loan Scheme |
| योजनेचे लाभार्थी | राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण व तरुणी |
| लाभ | 10 लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज |
| योजनेचा उद्देश्य | उद्योग सुरु करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करणे |
| अर्ज करण्याची पद्धत | ऑनलाईन |
Annasaheb Patil Loan योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट
- राज्यातील बेरोजगार तरुणांना आर्थिक सहाय्य देणे, त्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यास सक्षम करणे हा आहे.
- अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेच्या माध्यमातून बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी आणि स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या सामाजिक-आर्थिक गरजा पूर्ण करणे आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासात योगदान देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
- राज्यातील बेरोजगार तरुणांना स्वावलंबी होण्यासाठी आणि स्वत:चा व्यवसाय उभारण्यासाठी सक्षम बनवण्याचा उद्देश आहे.
- अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना युवकांचे जीवनमान उंचावून त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यास सक्षम बनवण्याचा मानस आहे. या योजनेंतर्गत युवकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित केले जाते. तथापि, अनेक बेरोजगार तरुणांना त्यांच्या कमकुवत आर्थिक परिस्थितीमुळे स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यात आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे अशा बेरोजगार तरुणांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
- तरुणांनी स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बँकांवर किंवा वित्तीय संस्थांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही.
- राज्यातील बेरोजगारीची पातळी कमी करणे आणि नवीन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
- नवीन उद्योगांच्या स्थापनेला प्रोत्साहन देऊन राज्यातील औद्योगिक विकासाला चालना देण्याचा उद्देश आहे(Annasaheb Patil Loan)
Sukanya Samriddhi Yojana In Marathi 2024 | मुलगी होईल लखपती
Annasaheb Patil Karj Yojana चे वैशिष्ट्य
- अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना ही महाराष्ट्र राज्यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली एक महत्त्वाची योजना आहे.
- या योजनेंतर्गत, व्यक्ती वैयक्तिक कर्जावर व्याज अनुदान देऊन लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांच्या वाढीस मदत करण्यासाठी कमाल 10 लाखांपर्यंत कर्ज घेऊ शकतात.
- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या या कर्जाचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोयीस्कर करण्यात आली असून, अर्जदारांना कोणत्याही प्रकारच्या अडचणींना तोंड द्यावे लागणार नाही.
- मंजूर कर्जाची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीद्वारे लाभार्थीच्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरित केली जाईल.
- ही योजना केवळ राज्यातील बेरोजगार तरुणांच्या सामाजिक विकासात योगदान देत नाही तर त्यांचे राहणीमान सुधारण्यास आणि त्यांच्या भविष्यातील संभावना उजळण्यास मदत करते.
- अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेची अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अर्जदारांना कोणत्याही सरकारी कार्यालयात न जाता त्यांच्या मोबाईल फोनचा वापर करून सोयीस्करपणे अर्ज करता येईल, त्यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा वाचेल.
- ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया अर्जदारांना त्यांच्या अर्जाच्या स्थितीचा मागोवा घेण्यास आणि त्यांच्या मोबाइल फोनद्वारे त्याच्या प्रगतीबद्दल अद्यतनित राहण्यास सक्षम करते. [अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना](Annasaheb Patil Loan)[Annasaheb Patil Loan]
अण्णासाहेब पाटील योजनेअंतर्गत, वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-I) उपलब्ध आहे. अण्णासाहेब महामंडळ योजनेअंतर्गत अर्जदारांची पात्रता आणि निकष.
- अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचे मूळ रहिवासी असले पाहिजेत.
- महाराष्ट्राबाहेर राहणाऱ्या व्यक्ती या योजनेच्या लाभासाठी पात्र असणार नाहीत.
- वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेसाठी अर्ज करताना, अर्जदारांचे वय १८ ते ६० वर्षांच्या दरम्यान असणे अनिवार्य आहे.
- लाभार्थीचे वार्षिक उत्पन्न, सरकारने निर्धारित केल्यानुसार, नॉन-क्रिमिलेअर मर्यादेत असणे आवश्यक आहे (जे 8 लाखांपर्यंतचे अधिकार प्रमाणपत्र जारी करण्यास सक्षम आहेत) किंवा वार्षिक एकूण उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून व्यक्तीचे ITR (पती आणि पत्नी) ( एकूण उत्पन्न) आणि भरीव उत्पन्न (निव्वळ करपात्र उत्पन्न) विचारात घेतले जाणार नाही.
- 8 लाख वार्षिक उत्पन्न मर्यादेमुळे, आर्थिक कमकुवत घटकाचे विश्लेषण करून लाभार्थीचे व्यावसायिक कर्ज 25 लाखांपर्यंत असणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही लाभार्थ्याकडे 25 लाखांपेक्षा जास्त व्यावसायिक कर्ज असल्यास, अशा कर्जांचा या योजनेअंतर्गत विचार केला जाऊ शकत नाही.
- या योजनेंतर्गत अर्ज करण्यासाठी संबंधित लाभार्थ्यांनी यापूर्वी महामंडळाच्या या किंवा अन्य कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
- अपंगत्व मानकांच्या निकषांतर्गत अर्ज करताना, अपंगत्व प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. या योजनेचा एकावेळी एकच व्यक्ती लाभ घेऊ शकते. [अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना]
- अपंगांच्या फायद्यासाठी अर्ज सादर केल्यास, त्यांच्या अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे.
- कोणत्याही संस्थेद्वारे कार्यरत नसलेले समुदाय किंवा गटातील उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र आहेत.
- प्रामुख्याने, मराठा समाजातील आणि राज्यातील कोणत्याही संस्थेने नोकरी न केलेले इतर समाजातील उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र आहेत.
- या योजनेंतर्गत एकाच कुटुंबातील व्यक्ती (रक्ताचे नाते) कर्जासाठी सहकर्जदार असल्यास, अशा प्रकरणांना संस्थेकडून मान्यताही दिली जाते. तथापि, अर्जदाराचे नाव प्राथमिक कर्जदार म्हणून सूचीबद्ध करणे आवश्यक आहे.
- या योजनेंतर्गत, लाभार्थींनी महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात जेथे ते कायमस्वरूपी आहेत किंवा नोकरी करतात अशा सीबीएस प्रणाली-आधारित बँकांकडून कर्ज घेणे आवश्यक आहे.
- अपंगांच्या फायद्यासाठी, एकूण 4% निधी राखीव ठेवला जाईल. हा व्यवसाय करण्यासाठी अपंग व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या सक्षम असावी.
- संस्थेच्या योजनेतील लाभ कर्ज परतफेडीच्या तारखेपासून 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा थेट कर्ज कालावधी यापैकी जे कमी असेल ते लागू असेल.
- कर्जाची रक्कम 10 लाखांपेक्षा जास्त नसावी ज्यावर वार्षिक 12% व्याजदर असेल आणि परतफेडीचा कालावधी 5 वर्षांपेक्षा जास्त नसावा. 3 लाखांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याजाची रक्कम संस्थेकडून परतफेड केली जाईल.
- या योजनेंतर्गत, खालील वार्षिक उत्पन्न देणाऱ्या कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाईल.
- या योजनेअंतर्गत, बँकेने दिलेल्या कर्जावरील मंजूर व्याजाचीच परतफेड केली जाईल.
- बँकेच्या EMI वेळापत्रकानुसार संपूर्ण साप्ताहिक रकमेची परतफेड केल्यानंतर, व्याजाची रक्कम लाभार्थीच्या खात्यात जमा केली जाईल. लाभार्थ्यांनी विहित मुदतीत साप्ताहिक हप्त्याची परतफेड करणे बंधनकारक आहे. जर हप्ता वेळेवर भरला नाही, तर त्या रकमेवरील व्याज संस्थेकडून परत मिळणार नाही.
- अर्जदाराने इतर कोणत्याही योजनेंतर्गत व्याज प्रतिपूर्ती/माफी/व्याज सवलत योजनेचा लाभ घेतला असल्यास, एकूण आवश्यक व्याज प्रतिपूर्ती इतर योजनांमधून मिळणाऱ्या व्याज लाभाने कमी केली जाईल. (उदाहरणार्थ, आवश्यक व्याज प्रतिपूर्ती 12% असेल आणि दुसऱ्या योजनेतून मिळालेला लाभ 5% असेल, तर या योजनेतून मिळणारा निव्वळ लाभ 7% असेल). [अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना](Annasaheb Patil Loan)[Annasaheb Patil Loan]
अर्ज प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी पद्धत
- गट नियोजनासाठी नोंदणीकृत व्यक्तीमध्ये बदल झाल्यास, गटाने त्यांच्या ठरावानुसार व्यवस्थापकीय समितीकडे आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. यासाठी, INR 500/- शुल्क भरावे लागेल. प्राधिकरणाने सूचित केलेल्या ऑनलाइन वेब पोर्टलवर नमूद केलेल्या बँक खात्यात ते जमा करून पेमेंट केले जावे.
- या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, अर्जदाराने प्रथम त्यांच्या आधार कार्ड तपशीलांसह अधिकृत सरकारी वेबसाइटवर स्वतःची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.
- या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी, अर्जदाराने प्राधिकरणाच्या वेब पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान, नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावर मोबाइल ॲपद्वारे किंवा UID प्रणालीद्वारे एक OTP पाठवला जाईल. त्यामुळे, अर्जदाराने नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या आधार क्रमांकासह (LINK) त्यांचा सध्याचा मोबाइल क्रमांक अपडेट करावा, कारण OTP प्रदान केल्याशिवाय नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाही.
- ऑनलाइन अर्ज सबमिट केल्यानंतर, पुढील 7 दिवसांच्या आत (सरकारी सुट्ट्या वगळून), पात्र अर्जदार कर्जाच्या व्याज परतावासाठी पात्र आहेत की नाही किंवा अर्जात काही त्रुटी असल्यास प्राधिकरणाद्वारे सूचित केले जाईल. त्यानंतर, पात्र अर्जदारास कर्जासंबंधीचे सरकारी पत्रासह लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) ऑनलाइन प्राप्त होईल.
- एकदा अर्जदाराने ऑनलाइन अर्ज सबमिट केल्यानंतर, ऑनलाइन प्रणालीद्वारे इरादा पत्र (LOI) स्वयंचलितपणे तयार केले जाईल. प्रस्तावात दिलेल्या माहितीच्या पडताळणीदरम्यान काही तफावत आढळल्यास, LOI रद्द केला जाईल, आणि अर्जदाराने याची नोंद घ्यावी. कर्ज घेताना सबमिट केलेला LOI बँकेकडे सादर केला पाहिजे आणि तो सहा महिन्यांसाठी वैध राहील. वैधता कालावधी संपल्यानंतर, LOI 30 दिवसांच्या आत नूतनीकरण केले जाऊ शकते. LOI कोणत्याही कारणास्तव अवैध ठरल्यास, INR 250/- च्या शुल्कासह, त्याचे फक्त एकदाच नूतनीकरण केले जाऊ शकते.
- अर्जदाराने अटी व शर्तींच्या स्वीकृतीच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी ऑनलाइन फॉरमॅट भरणे आवश्यक आहे. [अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना][Annasaheb Patil Loan]
- ऑनलाइन अर्ज करताना, उमेदवारांनी चार महत्त्वाची कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे.
I. आधार कार्ड – (अर्जदाराचा फोटो आणि बाजूला आधार कार्ड क्रमांक अपलोड करणे बंधनकारक आहे.)
II. रहिवासी पुरावा – (खालीलपैकी एक पुरावा जोडणे आवश्यक आहे) अपडेट केलेले लाईट बिल / अद्ययावत गॅस कनेक्शन बुक / अद्ययावत टेलिफोन बिल / तहसीलदारांनी जारी केलेले रहिवासी प्रमाणपत्र / रेशन कार्ड प्रत / अर्जदाराच्या अद्ययावत पासपोर्टची प्रत / भाडे कराराची प्रत ( वरील पुराव्यात अर्जदाराचे नाव नसल्यास, अर्जदाराशी संबंध दर्शविणारा दुसरा पुरावा जोडावा.)
III. उत्पन्नाचा पुरावा – तहसीलदाराने जारी केलेले अद्ययावत कौटुंबिक उत्पन्न प्रमाणपत्र किंवा अर्जदार आणि त्याच्या/तिच्या जोडीदारासाठी (लागू असल्यास) अद्यतनित आयटीआर प्रत संलग्न करा.
IV. जातीचा पुरावा – जातीचा पुरावा म्हणून जात प्रमाणपत्र जोडावे. - या योजनेअंतर्गत व्यवसाय सुरू केल्यानंतर, त्यांच्या व्यवसायाचे दोन फोटो 6 महिन्यांच्या आत अपलोड करणे आवश्यक आहे.
- या योजनेंतर्गत, महामंडळ लाभार्थ्यांना पहिल्या आठवड्याचे अनुदान (मुद्दल + व्याज) अनुदानाच्या स्वरूपात प्रदान करेल. याव्यतिरिक्त, रु. पर्यंत कर्ज. 3 लाख (12% च्या मर्यादेत) माफ केले जाईल. याचा अर्थ प्रत्येक लाभार्थ्याला रु. पर्यंत अनुदान मिळेल. 3 लाख आणि पहिल्या आठवड्याच्या अनुदानाच्या रूपात अतिरिक्त प्रोत्साहन.
- ज्या लाभार्थ्यांना क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायझेस (CGTMSE) योजनेंतर्गत बँकांकडून कर्ज मिळाले आहे त्यांना व्याजाच्या रकमेसह प्रीमियम फी परत केली जाईल. लाभार्थ्याने हा दावा केल्यानंतर महामंडळ ही रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करेल.
- कर्ज परतफेडीसाठी बँकेच्या नियमांनुसार, व्याजाची रक्कम बँकेला भरल्यानंतर, महामंडळ विशिष्ट रक्कम लाभार्थ्यांच्या लिंक केलेल्या कर्ज खात्यात जमा करेल. ही परतफेड दर महिन्याला केली जाईल आणि जर साप्ताहिक पेमेंट वेळेवर केले तर ते जमा केले जाईल.
- उपरोक्त प्रकल्पासाठी, जर अर्जदाराने इतर कोणत्याही योजनेअंतर्गत व्याज सवलत योजनेचा लाभ घेतला असेल, तर एकूण आवश्यक व्याज सवलत रक्कम इतर योजनेतून मिळणाऱ्या व्याज लाभातून वजा करावी. (उदाहरणार्थ, जर आवश्यक व्याज सवलत 12% असेल आणि दुसऱ्या योजनेतून मिळणारा लाभ 5% असेल, तर या योजनेतून मिळणारा निव्वळ लाभ 7% असेल.)
- व्यवसाय सुरू केल्यानंतर, लाभार्थ्याने 6 महिन्यांच्या आत त्यांच्या व्यवसायाचे दोन फोटो अपलोड करणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, दर 4 महिन्यांनी, व्यवसायाचे अपडेट केलेले फोटो लाभार्थ्याने अपलोड केले पाहिजेत.[Annasaheb Patil Loan]
- महामंडळाकडून योजनेचा लाभ लाभार्थ्याला मिळाल्यावर, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून चालू व्यवसायासाठी मिळालेल्या आर्थिक मदतीचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. (उदाहरणार्थ अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या सहकार्याने)
- या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने www.udyog.mahaswayam.gov.in या वेबसाइटवर आधार कार्डसह नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.[Annasaheb Patil Loan]
- या योजनेंतर्गत अर्ज करण्यासाठी, महामंडळाच्या वेब पोर्टलवर नोंदणी अर्ज सबमिट करतेवेळी, लिंक केलेल्या मोबाइलवर, मोबाइल ॲपवरील ओटीपीद्वारे किंवा वैध UID असलेल्या प्रणालीद्वारे केली जाणे आवश्यक आहे. ओटीपी दिल्याशिवाय नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाही म्हणून अर्जदाराने त्यांचा सध्याचा मोबाइल क्रमांक आधार क्रमांकासह अपडेट करावा.
- ऑनलाइन अर्ज सादर केल्यानंतर, पुढील सात दिवसांच्या आत (सरकारी सुट्ट्या वगळून) अर्जदाराला ते कर्ज व्याज सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी पात्र आहेत की नाही हे महामंडळाकडून एसएमएसद्वारे कळवले जाईल. त्यानंतर, संबंधित अर्जदार या योजनेंतर्गत व्याज सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असल्यास, त्यांना लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) ऑनलाइन प्राप्त होईल.
- अर्जदाराने अटी व शर्तींच्या स्वीकृतीबाबत प्रतिज्ञापत्रासाठी ऑनलाइन फॉरमॅट भरणे आवश्यक आहे. [अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना](Annasaheb Patil Loan)[Annasaheb Patil Loan]
वैयक्तिक कर्ज व्याज अनुदान योजनेबाबत महत्वाचे मुद्दे
- सरकारच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी, लाभार्थ्यांनी 1 ऑगस्ट 2020 पासून खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे:
-
- शासनाने दिलेले जात प्रमाणपत्र
- पॅन कार्ड
- शिधापत्रिकेची एक प्रत अपलोड करा (बाजूला कुटुंबातील सदस्यांच्या नावांसह)
- व्यावसायिक वाहनांसाठी, कर्ज घेतले असल्यास दरमहा कर्जाच्या परतफेडीसाठी EMI असणे अनिवार्य आहे.
- 1 एप्रिल 2021 पासून सुरू होणाऱ्या व्याज अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी, बँकेच्या कर्जाच्या मंजुरीच्या तारखेपूर्वी बँकेकडून LOI (लेटर ऑफ इंटेंट) प्राप्त करणे अनिवार्य आहे.
- उद्योग नोंदणी प्रमाणपत्र अपलोड करणे अनिवार्य आहे.
- व्यावसायिक वाहनांसाठी कर्ज घेतले असल्यास त्याचा हप्ता दरमहा भरणे आवश्यक असून, व्यावसायिक वाहनाच्या कराच्या पावत्या अद्ययावत ठेवणे बंधनकारक आहे. [अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना]
- ऑनलाइन व्याज अनुदानासाठी अर्ज करताना, लाभार्थी कमाल 3 महिन्यांसाठी दावा करू शकतात.
- 1 सप्टेंबर 2019 पासून सुरू होणाऱ्या व्याज अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी, सर्व लाभार्थ्यांनी त्यांच्या व्यवसायाचे नाव, उद्योग नोंदणी, उद्योग फोटो आणि बँक कर्ज मंजुरीचे तपशील अपलोड करणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थ्यांना कर्ज देणारी बँक CGTMSE अंतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे आणि कर्ज हमी साठी आवश्यक शुल्क (प्रिमियम) संस्थेद्वारे प्रदान केले जाईल.
- संघटनेच्या योजनेचा लाभ फक्त मराठा समाजातील तरुण-तरुणींनाच मिळणार आहे. त्यामुळे ज्यांनी त्यांच्या कागदपत्रांमध्ये मराठा ओळख नमूद केली आहे तेच या योजनेसाठी पात्र असतील.
- संस्था किंवा व्यक्तीकडून कर्जाची मान्यता, मग ती सरकारी असो वा गैर-सरकारी, लाभार्थ्यांवर कोणत्याही संस्था किंवा व्यक्तीवर कोणतेही दायित्व लादत नाही. कर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी लाभार्थ्यांनी वैयक्तिकरित्या बँकेशी संपर्क साधावा.
- 1 जानेवारी 2019 पासून वैयक्तिक कर्ज व्याज माफी योजना (IR-I) अंतर्गत अर्ज सबमिट केल्यानंतर, पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) मंजूर/नाकारलेले/अपूर्ण किंवा त्रुटींसह पुढील 7 दिवसांच्या आत (सरकारी सुट्ट्या वगळून) केले जाईल.
- IR-I योजनेअंतर्गत, संस्था पहिल्या आठवड्याचे अनुदान (मुद्दल आणि व्याज) लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करेल.
- IR-I योजनेअंतर्गत पहिल्या आठवड्यासाठी (मुद्दल + व्याज) अनुदानाव्यतिरिक्त, संस्था 3 लाखांपर्यंत (12 टक्के मर्यादेत) अतिरिक्त कर्ज व्याज माफी देखील देईल.
- पूरक कृषी व्यवसायात गुंतलेल्या सर्व महिला बचत गटांसाठी, संस्था गट कर्ज व्याज माफी योजनेअंतर्गत (IR-II) वयोमर्यादा रद्द करण्याचा विचार करत आहे.
- 100 टक्के शेतकऱ्यांच्या सदस्यत्वासह, आणि कृषी-संबंधित व्यवसाय सुरू करण्याच्या इराद्यासह सरकारने मंजूर केलेला कोणताही गट, त्याच्या सदस्यांचे वय 45 वर्षांपेक्षा जास्त असले तरीही, त्यांच्यासाठी कोणतीही वयोमर्यादा असणार नाही.
- गट कर्ज व्याज माफी योजना (IR-II) अंतर्गत, बँक कर्ज मर्यादा किमान 10 लाख आणि कमाल 50 लाखांपर्यंत सुधारित केली जाईल, सध्याची बँक कर्ज मर्यादा 50 लाखांपर्यंत सुधारली जाईल. [अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना](Annasaheb Patil Loan)[Annasaheb Patil Loan]
वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत लाभार्थी संख्या
| एकूण लाभार्थी संख्या | 182068 |
| पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त लाभार्थी संख्या | 86248 |
| बँक मंजुरी प्राप्त संख्या | 51060 |
| लेखापरीक्षित बँक मंजुरी संख्या | 46167 |
[Annasaheb Patil Loan]
गट कर्ज व्याज अनुदान योजना (IR-II) साठी पात्रता आणि अटी
- अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थ्याने त्यांचे बँक खाते आधार कार्डशी लिंक करणे बंधनकारक आहे.
- या योजनेसाठी अर्जदाराने ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे.
- पुरुष उमेदवारांसाठी वयोमर्यादा किमान 50 वर्षे आणि महिला उमेदवारांसाठी किमान 55 वर्षे आहे.
- अर्जदाराने सरकारने ठरवून दिलेल्या वार्षिक उत्पन्नाच्या निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थ्याने त्याच संस्थेच्या अंतर्गत इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
- लाभार्थीकडे कोणत्याही बँक/वित्तीय संस्थेकडे कोणतीही थकबाकी नसावी.
- एका योजनेचा लाभ फक्त एकच व्यक्ती घेऊ शकतो.
- अर्जदार अपंग व्यक्ती असल्यास, त्यांनी अपंगत्व प्रमाणपत्र प्रदान करणे आवश्यक आहे. [अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना]”(Annasaheb Patil Loan)[Annasaheb Patil Loan]
समूह कर्ज व्याज अनुदान योजनेचे महत्त्व (IR-II)
- या योजनेंतर्गत अर्ज करण्यासाठी, लाभार्थ्यांनी यापूर्वी या किंवा संबंधित संस्थेच्या इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
- 17 ऑक्टोबर 2022 पासून, वैयक्तिक कर्ज व्याज अनुदान योजना IR I चा लाभ घेण्यासाठी वयोमर्यादा महिला आणि पुरुष दोघांसाठी कमाल 60 वर्षे करण्यात आली आहे.
- लाभार्थींचे वार्षिक उत्पन्न, सरकारच्या नॉन-क्रिमिलेअर सीमेनुसार (जे 8 लाखांच्या आत असावे, सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेले असावे) किंवा एकूण वार्षिक उत्पन्न (एकूण उत्पन्न) आणि एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त नसलेले (निव्वळ करपात्र उत्पन्न) विचारात घेतले जाईल.
- या योजनेअंतर्गत, लाभार्थ्यांना महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या आणि CBS प्रणाली असलेल्या बँकांकडून कर्ज घेणे बंधनकारक आहे.
- अर्जदारांनी निवास प्रमाणपत्र/वीज बिल/गॅस सिलेंडर कनेक्शन किंवा टेलिफोन बिल यांसारख्या कोणत्याही एका पुराव्यासह त्यांच्या सध्याच्या निवासस्थानाची स्व-घोषणा सादर करणे आवश्यक आहे.
- गटातील प्रत्येक लाभार्थीची आर्थिक गरज असली पाहिजे.
- या योजनेअंतर्गत, पात्र संस्थांमध्ये (i) भागीदारी संस्था, (ii) सहकारी संस्था, (iii) बचत गट, (iv) LLP, (v) नोंदणीकृत कंपन्या आणि सरकारद्वारे मान्यताप्राप्त इतर नोंदणीकृत गट/संस्था यांचा समावेश आहे.
- शेती आणि पारंपरिक व्यवसायात गुंतलेल्या महिला बचत गटांना वयोमर्यादेतून वगळण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.[Annasaheb Patil Loan]
- अपंगांसाठी, एकूण निधीपैकी किमान 4% राखीव ठेवण्यात येईल. दिव्यांग व्यक्ती हा व्यवसाय चालवण्यासाठी मानसिकदृष्ट्या सक्षम असावा. गट प्रकल्पातील 100 लाभार्थ्यांपैकी, एक अधिकृत प्रतिनिधी, जो अपंग लाभार्थी सदस्य आहे, गटाशी व्यवहार करण्यासाठी नियुक्त केला जाईल.
- व्याज अनुदानाचा कालावधी किमान 5 वर्षे असेल आणि व्याज दर किमान 12% प्रतिवर्ष असेल.
- अर्जदार एका गटांतर्गत फक्त एका योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. तथापि, त्यांनी समान रकमेसाठी आर्थिक मर्यादा विभाजित करू नये आणि स्वतंत्र अर्ज सादर करू नये. [अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना](Annasaheb Patil Loan)[Annasaheb Patil Loan]
अर्ज प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी पद्धत
- उमेदवारांनी या योजनेंतर्गत अधिकृत सरकारी वेबसाइटवर गट प्रतिनिधींमार्फत (गटाने अधिकृत) नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. या योजनेंतर्गत अर्ज करण्याच्या उद्देशाने, उमेदवारांनी त्यांच्या आधारशी लिंक केलेल्या मोबाइल नंबरद्वारे, मोबाइल ॲपवरील ओटीपीद्वारे किंवा लिंक केलेल्या UID प्रणालीद्वारे विभागाच्या वेबसाइट पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, उमेदवारांनी सध्या वापरात असलेल्या आधार क्रमांकासह (LINK) त्यांचा वर्तमान मोबाइल क्रमांक अपडेट करावा, कारण सध्याचा OTP प्रदान केल्याशिवाय नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाही.
- उमेदवारांनी गटाच्या अटी व शर्ती स्वीकारल्याचा खुलासा करून, निर्दिष्ट नमुन्यात शपथपत्र ऑनलाइन भरणे आवश्यक आहे.[Annasaheb Patil Loan]
- ऑनलाइन अर्ज करताना, उमेदवारांनी चार महत्त्वाची कागदपत्रे अपलोड करणे अनिवार्य आहे:
-
- आधार कार्ड – (अर्जदाराचा फोटो आणि आधार क्रमांक असलेली बाजू अपलोड करणे आवश्यक आहे)
- राहण्याचा पुरावा – (खालील कागदपत्रांपैकी एक अपलोड करणे आवश्यक आहे) अपडेट केलेले लाईट बिल/गॅस कनेक्शन बुक/अद्ययावत टेलिफोन बिल/रहिवासी प्रमाणपत्र/तहसीलदाराने जारी केलेले/शिधापत्रिकेची प्रत/अर्जदाराची पासपोर्ट प्रत/भाडे कराराची प्रत (अर्जदाराचे असल्यास नाव नमूद केलेले नाही, तर संबंधित व्यक्तीशी संबंध दर्शविणारा दुसरा दस्तऐवज जोडला जावा)
- उत्पन्नाचा पुरावा – (गटातील सर्व लाभार्थ्यांसाठी आवश्यक) तहसीलदाराने जारी केलेले अद्ययावत कौटुंबिक उत्पन्न प्रमाणपत्र किंवा अर्जदार आणि त्याच्या/तिच्या जोडीदारासाठी अद्ययावत ITR प्रत (लागू असल्यास)
- जातीचा पुरावा म्हणून जात प्रमाणपत्र –
- गटासाठी ऑनलाइन अर्ज सबमिट केल्यानंतर, उमेदवारांना सात दिवसांचा कालावधी आहे (सरकारी सुट्ट्या वगळून) संबंधित गट कर्ज व्याज परतावा अर्ज मंजूरीसाठी किंवा नाकारण्यासाठी किंवा कोणत्याही त्रुटींची तक्रार करण्यासाठी सबमिट करा. त्यानंतर, लाभार्थी योजनेअंतर्गत गटाच्या व्याज परताव्यासाठी पात्र असल्यास, पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) ऑनलाइन प्राप्त केले जाईल.
- गटाला कर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या बँकेच्या नियमांनुसार, गटासाठी ऑनलाइन अर्ज सादर केल्यानंतर, पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) प्रणालीद्वारे (ऑटो जनरेट) ऑनलाइन प्राप्त केले जाईल. प्रस्तावात दिलेल्या माहितीच्या पडताळणीदरम्यान कोणतीही चुकीची माहिती आढळल्यास, LOI रद्द केला जाईल, त्यामुळे कृपया याची नोंद घ्यावी. सध्याचा LOI गट सदस्यांना बँकेकडून कर्ज मिळाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी वैध राहील. त्यानंतर, LOI नूतनीकरण करण्याची अंतिम मुदत वैधतेच्या समाप्तीनंतर 30 दिवस असेल. LOI कोणत्याही कारणास्तव अवैध ठरल्यास, त्याचे फक्त एकदाच नूतनीकरण केले जाऊ शकते, परंतु रु. फी. यासाठी 500/- शुल्क आकारले जाईल. [अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना][Annasaheb Patil Loan]
- गटाला कर्ज देण्यासाठी बँकेच्या नियमांनुसार, साप्ताहिक/व्याजाची रक्कम तीन महिने बँकेत सतत जमा केल्यानंतर, महामंडळ तीन महिन्यांसाठी व्याजाची रक्कम गटाच्या जोडलेल्या कर्ज खात्यात जमा करेल. पहिल्या तिमाहीनंतर, साप्ताहिक परतफेड दर महिन्याला वेळेवर केली असल्यास, मासिक परतफेड दिली जाईल.
- गटाचा अधिकृत प्रतिनिधी महामंडळाशी संवाद साधेल अशी अपेक्षा असून अशी प्राधिकरण पत्रे महामंडळाला ऑनलाइन सादर करणे आवश्यक आहे. लाभांचा लाभ घेण्यासाठी हा प्रतिनिधी समूहाचा सदस्य असणे आवश्यक आहे. नोंदणीकृत अधिकाऱ्यामध्ये बदल झाल्यास, गटाने आवश्यक ठराव ऑनलाइन अपलोड करणे आवश्यक आहे आणि रु. यासाठी 500/- शुल्क आकारले जाईल.
- समूह व्यवसाय सुरू केल्यानंतर, त्यांनी 6 महिन्यांच्या आत त्यांच्या व्यवसायाचे दोन फोटो अपलोड करणे आवश्यक आहे.
- समूह कर्ज देणाऱ्या बँकेच्या नियमांनुसार व्याजाची रक्कम बँकेत सतत जमा केल्यानंतर फेडरेशन व्याजाची रक्कम गटाच्या कर्ज खात्याशी जोडेल आणि वेळेवर मासिक परतफेड करेल.
- या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, गटाच्या व्यवस्थापकीय समितीतील 60% सदस्य अशा प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे ज्यामध्ये कोणतेही विद्यमान फेडरेशन नाही.
- समूह व्यवसाय सुरू केल्यानंतर, त्यांनी सहा महिन्यांच्या आत त्यांच्या व्यवसायाचे दोन फोटो अपलोड करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, दर चार महिन्यांनी त्यांना त्यांच्या व्यवसायाचे अपडेट केलेले फोटो अपलोड करावे लागतील.[Annasaheb Patil Loan]
- एकदा या गटाने महासंघाच्या योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर, त्यांनी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महासंघाच्या आर्थिक विकास सहाय्यामध्ये त्यांचा सध्याचा व्यवसाय सुरू केल्याचा स्पष्ट उल्लेख करावा. (उदाहरणार्थ, अण्णासाहेब पाटील इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट फेडरेशनच्या पाठिंब्याने) [अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना].(Annasaheb Patil Loan)[Annasaheb Patil Loan]
GL-I कर्ज योजना पात्रता निकष
GL-I कर्ज योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी, अर्जदारांनी खालील आवश्यकता पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थ्याने त्यांचे बँक खाते आधार कार्डशी लिंक करणे बंधनकारक आहे.
- अर्जदाराचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
- अधिकृत सरकारी वेबसाइटवर ऑनलाइन अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थ्याने त्याच प्राधिकरणाच्या अंतर्गत इतर कोणत्याही योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा.
- लाभार्थीकडे कोणत्याही बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडे कोणतीही थकबाकी नसावी.
- एखाद्या व्यक्तीला एका वेळी फक्त एकाच योजनेचा लाभ घेता येतो.
- अपंग असलेल्या अर्जदारांसाठी, आवश्यक प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे.
- कीवर्ड: GL-I कर्ज योजना, पात्रता निकष, महाराष्ट्र, बँक खाते, आधार कार्ड, ऑनलाइन अर्ज, सरकारी वेबसाइट, थकबाकी, अपंगत्व, प्रमाणपत्र.(Annasaheb Patil Loan)[Annasaheb Patil Loan]
अर्जदारांसाठी महत्त्वाच्या सूचना
- या योजनेंतर्गत अर्ज करण्यासाठी, लाभार्थी गटाच्या सदस्यांना संबंधित प्राधिकरणाच्या इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ यापूर्वी मिळालेला नसणे बंधनकारक आहे.
- गटाने (समूहाच्या अधिकृत प्रतिनिधीने प्रतिनिधित्व केले आहे) प्रथम योजनेअंतर्गत अधिकृत सरकारी वेब पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे आणि नंतर अर्ज सबमिट करणे आवश्यक आहे.
- अर्ज प्रक्रियेसाठी, वेब पोर्टलवर OTP, मोबाइल ॲप किंवा वैध UID असलेल्या प्रणालीद्वारे आधार-लिंक केलेला मोबाइल नंबर वापरून नोंदणी करणे आवश्यक आहे, हे लाभार्थीचा वर्तमान मोबाइल नंबर किंवा आधार क्रमांक प्रदान करण्यासोबत केले पाहिजे, जे योजनेसाठी अर्ज करताना OTP जनरेट करण्यासाठी वापरला जाईल.
- FPO गटामध्ये, लाभार्थी आणि प्रशासक या दोघांसह सदस्यांची संख्या एकूण 60% असावी.
- गटाचा अधिकृत प्रतिनिधी प्राधिकरणाशी संवाद साधेल आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाइन सादर करेल अशी अपेक्षा आहे. प्रतिनिधी देखील लाभार्थी गटाचा सदस्य असणे आवश्यक आहे. नोंदणीकृत अधिकारी बदलण्याची आवश्यकता असल्यास, गटाने आवश्यक ठराव ऑनलाइन अपलोड करावा आणि INR 500 फी भरावी.
- आर्थिक श्रेणी स्पष्टीकरणाबाबत, लाभार्थीचे वार्षिक उत्पन्न नॉन-क्रिमिलेअर उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त नसावे. सरकार वेळोवेळी (जे INR 8 लाखांपर्यंतचे अधिकार प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या व्यक्तीकडून प्रमाणित केले जाण्यास सक्षम असावे किंवा कुटुंबाचे ITR (पती आणि पत्नी) INR 8 लाखांपर्यंत एकत्रित एकूण उत्पन्न दर्शविते, परंतु निव्वळ करपात्र उत्पन्नाचा विचार करत नाही).[Annasaheb Patil Loan]
- अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करताना उमेदवारांना चार महत्त्वाची कागदपत्रे अपलोड करणे बंधनकारक आहे. या दस्तऐवजांमध्ये हे समाविष्ट आहे:
- आधार कार्ड: अर्जदाराचा फोटो त्यांच्या आधार कार्ड क्रमांकासह अपलोड करणे आवश्यक आहे.
- राहण्याचा पुरावा: खालीलपैकी एक कागदपत्र निवासी पुरावा म्हणून अपलोड करणे आवश्यक आहे – अद्यतनित वीज बिल, अद्यतनित गॅस कनेक्शन बुक, अद्ययावत टेलिफोन बिल, तहसीलदारांनी जारी केलेले रहिवासी प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड प्रत, अर्जदाराच्या पासपोर्टची अद्ययावत प्रत किंवा भाडे कराराची प्रत . दस्तऐवजात अर्जदाराचे नाव नसल्यास, अर्जदाराशी संबंध दर्शविणारा दुसरा दस्तऐवज अपलोड करावा.
- उत्पन्नाचा पुरावा: अर्जदाराने तहसीलदाराने जारी केलेले अद्ययावत कौटुंबिक उत्पन्न प्रमाणपत्र किंवा अद्यतनित आयटीआर (इन्कम टॅक्स रिटर्न) प्रत अपलोड करणे आवश्यक आहे. अर्जदार विवाहित असल्यास, अर्जदार आणि त्यांचा जोडीदार (लागू असल्यास) दोघांनाही समान दस्तऐवजात समाविष्ट केले पाहिजे. संबंधित श्रेणीतील कुटुंबातील सदस्यांची संख्या 20 पेक्षा जास्त असल्यास, श्रेणी प्रमुखाने वैयक्तिक उत्पन्नाचे दाखले अपलोड करण्याऐवजी स्व-घोषणा पत्र द्यावे.
- जातीचा पुरावा: जातीचा पुरावा म्हणून जात प्रमाणपत्र अपलोड करावे.[Annasaheb Patil Loan]
- संबंधित व्यवसायांसाठी, व्यवसाय सुरू केल्यापासून 6 महिन्यांच्या आत व्यवसायाचे दोन फोटो अपलोड केले पाहिजेत.
- एकूण 4% निधी वाटप अपंगांसाठी राखीव असेल. दिव्यांग व्यक्ती हा व्यवसाय करण्यासाठी मानसिकदृष्ट्या सक्षम असावा. गट प्रकल्पामध्ये, 100% लाभार्थी सदस्य अपंग असावेत. याव्यतिरिक्त, असे अपेक्षित आहे की गटाच्या व्यवस्थापन समितीचे किमान 60% सदस्य अक्षम असतील. केंद्रीय समितीशी व्यवहार करणारा अधिकृत प्रतिनिधी अपंग लाभार्थी सदस्य असावा.
- FPO गटासाठी, किमान दहा लाभार्थी आवश्यक आहेत. गटातील प्रत्येक लाभार्थी सदस्य आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला असावा आणि व्यवस्थापन समिती/कार्यकारी समिती किंवा समतुल्य संस्थेमध्ये किमान 60% आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले सदस्य असावेत.[Annasaheb Patil Loan]
अ) पूर्णत: कर्ज महामंडळाच्या सहाय्याने
- कर्ज महामंडळाच्या सहाय्याखाली प्रकल्प पूर्णपणे राबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे आणि जास्तीत जास्त रु. 11 लाख ऑनलाइन जमा होतील.
- सध्याच्या प्रस्तावाचे मूल्यमापन आणि साइट भेटीनंतर, महामंडळाने दिलेल्या मान्यता पत्राचा कालावधी किमान 60 दिवसांचा असेल.
- या कालावधीत, अर्जदारांनी सर्व आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रांची पूर्तता केली पाहिजे.
- मंजूरी पत्राचे नूतनीकरण फक्त एकदाच केले जाऊ शकते आणि नूतनीकरणासाठी अर्ज मंजूरी पत्राच्या समाप्ती तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत सबमिट करणे आवश्यक आहे. शिवाय, जर मंजूरी पत्राचा कालावधी वाढवला गेला तर, वर्तमान पत्र अजूनही एकूण 60 दिवसांसाठी वैध असेल. मात्र, त्यासाठी रु. मंजूरी पत्राच्या नूतनीकरणासाठी 1,000 शुल्क आकारले जाईल. [अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना][Annasaheb Patil Loan]
ब) महामंडळ व इतर बँकांच्या सहाय्याने संयुक्तपणे कर्जपुरवठा
I. कर्ज रक्कम महामंडळाच्या सहभागापेक्षा (रु. 10 लाखापेक्षा) जास्तीची हवी असेल तर, इतर बँकेचे मंजूरीपत्र व वितरण पुरावा लाभार्थी गटाने महामंडळाकडे सादर केलेनंतर महामंडळ, मंजूरीची प्रक्रिया पूर्ण करेल.
II. त्यानंतर आवश्यक जामीनपत्र, गहाण व त्रिपक्षीय करार, जिल्हा स्तरावर झालेनंतर महामंडळाचा हिस्सा वितरीत करण्यात येईल.
- लाभार्थ्याचे वय किमान 18 वर्षे पूर्ण असावे.
- देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी तारण म्हणून महामंडळाच्या पैशातून घेतलेली सर्व मालमत्ता व प्रकल्पासंबंधी इतर सर्व मालमत्ता महामंडळाच्या नावे गहाण ठेवण्यात येईल तसेच या व्यतिरिक्त दोन जामीनदाराचे हमीपत्र देणे आवश्यक आहे. हे दोन जामीनदार आर्थिकदृष्टया सक्षम (त्यांचे नावे प्रत्येकी कर्ज रकमेएवढी निव्वळ मालमत्ता असणे अनिवार्य आहे) व्यक्ती असावेत.
- देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी तारण म्हणून महामंडळाच्या पैशातून घेतलेली सर्व मालमत्ता व प्रकल्पासंबंधी इतर सर्व मालमत्ता महामंडळाच्या नावे गहाण ठेवण्यात येईल. तसेच या व्यतिरिक्त दोन जामीनदाराचे हमीपत्र देणे आवश्यक आहे हे दोन जामीनदार आर्थिकदृष्टया सक्षम (त्यांचे नावे प्रत्येकी कर्ज रकमेएवढी निव्वळ मालमत्ता असणे अनिवार्य आहे) व्यक्ती असावेत.
- कर्ज प्रकरणे ही प्रामुख्याने मुदत कर्जाकरीताच (Term Loan) असतील. मुदत कर्जाची रक्कम ही यंत्रसामग्री, इमारत, फर्निचर इत्यादी स्थावर मालमत्तेसाठी वापरणे अपेक्षित आहे, त्यामुळे कर्जाची रक्कम ही मालमत्ता पुरवठादार तसेच कंत्राटदार यांचे नावे वितरीत केली जाईल. परंतू आवश्यकतेनुसार जास्तीत जास्त 50 टक्के रक्कमही खेळते भांडवल म्हणून देण्यात येईल व ही कर्ज रक्कम पुरावठयादाराच्या नावे वितरीत केली जाईल, अशी रक्कम मुदत कर्जाच्या हफ्त्यानुसार फेडावी लागेल.
- गटातील अर्जकर्त्याने गटाकरीता ऑनलाईन अर्ज भरुन Submit केलेनंतर महामंडळाच्या तपासणी प्रक्रिये अंती ऑनलाईन मंजूरी पत्र देण्यात येईल. सदर मंजूरी पत्र हे 60 दिवसांसाठी वैध असेल. त्यानंतर मंजूरी पत्र नुतनीकरण करण्याचा कालावधी हा वैधता संपल्यानंतर 30 दिवसांच्या मर्यादेचा असेल. हे मंजूरी पत्र कोणत्याही कारणाने अवैध झाले तर केवळ एकदाच नुतनीकरण केले जाईल मात्र त्याकरीता 1,000/- रुपये इतके शुल्क आकारण्यात येईल.
- गट प्रकल्प कर्ज हे गट सदस्याच्या खाजगी उपभोगाच्या वस्तु अथवा मालमत्तेसाठी दिले जाणार नाही, तर केवळ व्यावसायिक व औद्योगिक कार्यासाठीच दिले जातील.
- कर्जाचा परतावा हा वाटप दिनांकाच्या सातव्या महिना अखेरीपासून ते 84 महिन्यांचे अखेरीपर्यत अपेक्षित असेल (७ वर्षे).
- या योजनेअंतर्गत गटातील एकाच प्राधिकृत संचालक प्रतिनिधीने महामंडळाशी व्यवहार करणे अपेक्षित असेल व अशा अधिकार पत्राची प्रत महामंडळास ऑनलाईन सादर करणे आवश्यक राहील. हा संचालक प्रतिनिधी हा त्याच गटाचा लाभार्थी सदस्य असणे अनिवार्य असेल. आवश्यकतेनुसार जर नोंदणीकृत अधिकारी बदलावयाचे असेल तर गटाने ठरावाची प्रत ऑनलाईन अपलोड करावी, त्याकरीता 500/- रुपये शुल्क आकारण्यात येईल.
- एकदा नामंजूर झालेला प्रकल्प अर्ज हा कायमचा नामंजूर राहील मात्र नाकारल्या गेलेल्या प्रकल्पा व्यतिरिक्त नवीन प्रकल्पाकरीता अर्ज सादर करावयाचा असल्यास 1,000/- रुपये शुल्क आकारण्यात येईल. [अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना][Annasaheb Patil Loan]
- एकूण प्रकल्प रकमेच्या 10% रक्कम गटाने जमा करणे बंधनकारक असेल आणि उर्वरीत 90 टक्के रक्कम (दहा लाखाच्या मर्यादेत) महामंडळ कर्ज स्वरुपात अदा करेल. परंतू प्रकल्पाची किंमत ही रुपये 11 लाखापेक्षा जास्त असल्यास गटाने प्रकल्पाची उर्वरीत रक्कम इतर स्त्रोतातून जमा केल्याचा पुरावा ऑनलाईन सादर करावा. अशा प्रकरणांमध्ये इतर बँकेबरोबर महामंडळाच्या कर्जाच्या तारणापोटी त्रिपक्षीय/ बहुपक्षीय करार करण्याची आवश्यकता आहे.
- गट अर्जदाराने महामंडळाकडून अपेक्षित कर्ज किंमतीच्या 10% रक्कम महामंडळाने नेमलेल्या बँकेतील स्वत:च्या खात्यात जमा करुन संबंधित माहिती ऑनलाईन सादर करावी. अशी रक्कम कर्ज मंजूर होणे पूर्वी तात्पुरत्या कालावधीकरीता गोठवणेत येईल व ज्यांचे कर्ज नामंजूर होईल त्यांना त्यांची 10% रक्कम काढून घेणेचा हक्क असेल. ही 10% रक्कम एकाच बँक खात्यात असावी.
- कर्ज परतफेडीसाठी गटाने ए.सि.एस. (ऑटोमेटेड क्लिअरन्स सिस्टीम) प्रणालीचा अथवा तत्सम प्रणालीचा उपयोग करणे आवश्यक आहे. या व्यतीरिक्त किमान तीन कोरे धनादेश (स्वाक्षांकीत केलेले तसेच दिनांक विरहीत) इतर दस्ताऐवजा सोबत महामंडळाच्या नावे जिल्हा कार्यालयास देणे अनिवार्य आहे.
- सदर योजनेचा परिपूर्ण फायदा घेण्याच्या दृष्टीने व लागणारा कालावधी कमी करण्यासाठी 10 लाखापर्यंतच प्रकल्पाचे नियोजन करणे जास्त सोयीस्कर ठरेल कारण जास्त रकमेचा प्रकल्प असल्यास उर्वरीत रक्कम ही इतर स्त्रोतातून जमा केल्या शिवाय महामंडळाकडून कर्ज रक्कम अदा केली जाणार नाही या दोन्ही रकमा एकाच कर्ज खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे.
- गटाला महामंडळाच्या योजनेचा लाभ प्राप्त झाल्यानंतर, गटाच्या व्यवसायाच्या फलकावर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या आर्थिक सहाय्यातून सदरचा व्यवसाय सुरु केल्याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख करावा.
(उदा. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या सौजन्याने)[Annasaheb Patil Loan]
Annasaheb Patil Loan अंतर्गत महत्वाच्या बाबी
अण्णासाहेब पाटील योजनेने महाराष्ट्रातील तरुणांमध्ये उत्साह निर्माण केला आहे आणि आतापर्यंत 15,000 हून अधिक लेटर्स ऑफ इंटेंट (LOI) वितरित केले आहेत. माननीय मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, आणि इतर अधिकारी आणि बँक प्रतिनिधींशी चर्चा केल्यानंतर, सरकारने कर्ज वाटपासाठी मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा उद्देश सध्याच्या योजनेची सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे आणि जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ घेण्यास सक्षम करणे आहे. 28 ऑगस्ट 2018 रोजी झालेल्या 140 व्या राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC) बैठकीत या विषयावर पुढील चर्चा झाली.[Annasaheb Patil Loan]
सन 2000 पासून महाराष्ट्र शासनाने स्वयंरोजगार योजनेंतर्गत सुशिक्षित बेरोजगार व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याची जबाबदारी घेतली आहे. या योजनांचे यश पात्र उमेदवारांच्या निवडीवर अवलंबून आहे. या रोजगार आणि स्वयंरोजगार योजनांचा मुख्य उद्देश केवळ आकांक्षा पूर्ण करणे नाही तर पात्र व्यक्तींना खरा लाभ मिळवून देणे हा आहे. त्यामुळे या योजना सुलभ, पारदर्शक आणि परिणामकारक बनवणे आवश्यक आहे. सामान्यतः, प्रत्येकजण नैसर्गिकरित्या स्वयंरोजगाराकडे झुकत नाही कारण त्यांना भविष्यात आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करण्याचा आत्मविश्वास नसतो. त्यामुळे अनुकूल सामाजिक बदल घडवून आणणे आणि स्वयंरोजगार निवडणाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने, महाराष्ट्र सरकार, विविध विभागांद्वारे, स्वयंरोजगारासाठी इच्छुक बेरोजगार उमेदवारांना प्रोत्साहन आणि कर्ज उपलब्ध करून देऊन त्यांना प्रोत्साहन आणि समर्थन देते.[Annasaheb Patil Loan]
राज्यातील बेरोजगारीची तीव्रता कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने विविध स्वयंरोजगार योजना सुरू केल्या आहेत. या संदर्भात, स्वयंरोजगार कर्ज योजना त्यांच्या आर्थिक आणि परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी प्रभावी अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी स्वयंरोजगार वेब पोर्टल विकसित केले गेले आहे.[Annasaheb Patil Loan]
प्रसिद्ध कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी 27 नोव्हेंबर 1998 रोजी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना केली.[Annasaheb Patil Loan]
या महामंडळाचे उद्दिष्ट आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील उमेदवारांना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांचे सक्षमीकरण करून त्यांना सक्षम करणे हा आहे. महामंडळामार्फत या योजनांची अंमलबजावणी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रांमार्फत करण्यात आली. 30 जून 2014 पर्यंत महाराष्ट्रातील बारा हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांनी या योजनांचा लाभ घेतला आहे.[Annasaheb Patil Loan]
महाराष्ट्र सरकारच्या ई-गव्हर्नन्स तत्त्वांचे पालन करून, 21 जुलै 2014 पासून ऑनलाइन वेब पोर्टलच्या विकासाद्वारे लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगार योजना प्रदान करण्याची प्रक्रिया जलद, पारदर्शक आणि अधिक कार्यक्षम करण्यात आली आहे. प्रस्तुत वेब पोर्टल ऑनलाइन परवानगी देते. कर्ज अर्ज सादर करणे, साइटला भेट देण्याची तारीख निश्चित करणे, अर्जाची स्थिती तपासणे आणि उमेदवारांना फक्त एका क्लिकवर नमुना कागदपत्रे आणि संबंधित माहिती प्रदान करणे. [अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना][Annasaheb Patil Loan]
वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना अंतर्गत पात्रता प्रमाणपत्र निर्माण व नुतनीकरण्याकरीताचे शुल्क[Annasaheb Patil Loan]
Annasaheb Patil Loan Process
वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-I) व गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) अंतर्गत पात्रता प्रमाणपत्र निर्माण व नुतनीकरण्याकरीताचे शुल्क खालीलप्रमाणे आकारण्यात येतील.[Annasaheb Patil Loan]
| योजना | वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-I) |
गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) |
| नोंदणी करतेवेळी शुल्क | मोफत | मोफत |
| प्रथम नुतनीकरणाकरीता शुल्क | 250/- रुपये | 300/- रुपये |
| द्वितीय नुतनीकरणाकरीता शुल्क | 500/- रुपये | 1000/- रुपये |
| तृतीय नुतनीकरणाकरीता शुल्क | 800/- रुपये | 1200/- रुपये |
उपरोक्त नमुद प्रमाणे पात्रता प्रमाणपत्र नुतनीकरणाकरीता आकारावयाच्या शुल्काबाबतची माहिती नमूद करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक लाभार्थी व लाभार्थी गटाचे पात्रता प्रमाणपत्र जास्तीत जास्त 1 वर्षे (12 महिन्यांच्या) कालावधीकरीता वैध असेल. या कालावधीमध्ये लाभार्थ्यांने किंवा लाभार्थी गटाने ऑनलाईन वेब प्रणालीवर कोणतिही अद्यतन न केल्यास संबंधित लाभार्थी/ गटाचा अर्ज SAVE AS DRAFT स्तरावर जमा होईल.[Annasaheb Patil Loan]
Sukanya Samriddhi Yojana In Marathi 2024 | मुलगी होईल लखपती
Annasaheb Patil Loan योजनेअंतर्गत महत्वाचे बदल
- 17 ऑक्टोबर 2022 पासून सुरू होणारी, वयोमर्यादाची अति अंतर्गत वैयक्ति Starting from October 17, 2022, the Personal Loan Interest Rebate Scheme (IR I) has been relaxed under extreme age limits, benefiting both men and women, with their age limits extended up to 60 years. क कर्ज व्याज सवलत योजना (IR I) शिथिल करण्यात आली आहे, ज्यामुळे पुरुष आणि महिला दोघांनाही त्यांची वयोमर्यादा कमाल 60 वर्षांपर्यंत वाढवता येईल.
- 20 मे 2022 पासून, वैयक्तिक कर्ज व्याज सवलत योजना (IR-I) 10 लाखांवरून 15 लाखांपर्यंत वाढवली जाईल आणि या योजनेत, 4.5 लाख कर्ज व्याज सवलत प्रदान केली जाईल. या योजनेच्या इतर अटी व शर्ती दिनांक 21 नोव्हेंबर 2017 च्या शासन निर्णयानुसार असतील.
- व्यवसाय कर्जासाठी बँकांकडून आर्थिक सहाय्य मिळवू इच्छिणाऱ्या राज्यातील इच्छुक उद्योजकांना पाठिंबा देण्यासाठी, पात्रता निकष पूर्ण करणे किंवा विश्वसनीय संस्थांकडून हमी मिळवणे यासारख्या अनेक आव्हानांवर मात करणे आवश्यक आहे. या अडचणी लक्षात घेऊन अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या नेतृत्वाखाली छत्रपती राजाराम महाराज उद्योजकता अभियानाने लघु व सूक्ष्म व्यवसाय कर्जासाठी CGTMSE योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- 10 जानेवारी 2022 रोजी झालेल्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांवर आणि 21 नोव्हेंबर 2017 च्या शासन निर्णयाच्या आधारे, महाराष्ट्र राज्य लघु व्यवसाय विकास महामंडळ वैयक्तिक कर्ज व्याज सवलत योजना (IR-1) अंतर्गत नवीन उद्योजकांना प्राधान्य देईल. कर्ज व्याज सवलत योजना (IR-11). व्यावसायिक कारणांसाठी कर्ज घेतलेल्या लाभार्थ्यांना महामंडळामार्फत व्याजात सवलत मिळणार आहे. या योजनांची सध्याची अंमलबजावणी 4 फेब्रुवारी 2022 च्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या अटी व शर्तींच्या अधीन असेल.[अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना][Annasaheb Patil Loan]
| अण्णासाहेब पाटील योजनेअंतर्गत मिळणारे कर्ज | जास्तीत जास्त 50 लाख रुपये |
| अण्णासाहेब पाटील योजनेअंतर्गत व्याजाची रक्कत परत करण्याचा कालावधी |
5 वर्ष |
| अण्णासाहेब पाटील योजनेअंतर्गत आकारले जाणारे व्याज | जास्तीत-जास्त द.सा.द.शे. 12% असेल |
अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कर्ज योजना माहिती व विशेष सूचना
महाराष्ट्र राज्यातील महामंडळाच्या सर्व उमेद्वारांना सुचित करण्यात येते की, जी व्यक्ती/ समुह महामंडळाच्या योजनांची माहिती देण्यासाठी अथवा पात्रता प्रमाणपत्र निर्माण करुन देण्यासाठी (महामंडळाने ऑनलाईन जाहीर केलेल्यांच्या व्यतिरिक्त) जर इतर कोणीही पैशांची मागणी करत असतील, तर महामंडळाच्या 08104020198 या क्रमांकावर संपर्क साधून तक्रार नोंदवावी. तसेच apam[dot]grievance[at]gmail[dot]com मेल आयडी वर केलेल्या तक्रारीबाबत पुरावे सादर करावेत.[Annasaheb Patil Loan]
अण्णासाहेब पाटील वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेकरीता पात्र असणाऱ्या बँक
- राज्यातील ज्या सहकारी बँकांनी या महामंडळासोबत करार केला असेल.
- या योजनेअंतर्गत सामील होण्यासाठी ज्या बँका इच्छूक आहेत, त्या बँका या महामंडळासमवेत
- करार करुन या योजनेअंतर्गत उमेदवारांना लाभ देऊ शकतात. [अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना][Annasaheb Patil Loan]
सहकारी बँकांकरीता अटी व शर्ती
- सहकारी बँकांचा NPA 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा
- त्यांच्या कडील ठेव किमान 500 कोटीच्या वर असावी.
- मागील ३ वर्षाच्या ताळेबंद अहवालामध्ये NPA चे प्रमाण हे 15 पेक्षा जास्त नसावे.[Annasaheb Patil Loan]
अण्णाभाऊ पाटील महामंडळ कर्ज योजना बँक लिस्ट
Annasaheb Patil Loan Bank list [Annasaheb Patil Loan]
- सारस्वत को-ऑप. बँक मर्यादित
- लोकविकास नागरी सह. बँक लि. औरंगाबाद
- श्री. विरशैव को-ऑपरेटीव्ह बँक मर्या. कोल्हापूर
- श्री. वारणा सहकारी बँक लिमि.वारणानगर
- श्री. महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह को-ऑपरेटिव्ह बँक
- कल्लाप्पाण्णा आवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बँक लिमि.
- श्री.आदिनाथ को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमि. इचलकरंजी
- दि नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमि. सिंधुदूर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमि.सिंधुदूर्ग.
- देवगिरी नगरी सहकारी बँक, औरंगाबाद
- द चिखली अर्बन को.ऑपरेटीव्ह बँक लिमि.चिखली,बुलढाणा
- राजारामबापु सहकारी बँक लिमि. पेठ, सांगली
- ठाणे जनता सहकारी बँक, ठाणे
- दि पनवेल को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक मर्या, पनवेल
- हुतात्मा सहकारी बैंक मर्या, वाळवा
- राजे विक्रम सिंह घाटगे को-ऑप.बँक लि.कागल
- चंद्रपुर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंक मर्यादित,चंद्रपुर
- राजापूर अर्बन को-ऑप. बँक लि. राजपूर
- नाशिक जिल्हा महिला सहकारी बँक मर्यादित,
- यवतमाळ अर्बन को-ऑप. बँक मर्यादित
- शरद नागरी सहकारी बँक मर्यादित
- लोकमंगल को-ऑप.बँक मर्यादित सोलापुर
- प्रियदर्शनी महिला नागरी सहकारी बँक
- पलूस सहकारी बँक पलूस
- रामेश्वर को.ऑप.बँक मर्यादित
- रेंडल सहकारी बँक मर्यादित, रेंडल
- कुरूंदवाड अर्बन को-ऑप. बँक मर्यादित, कुरूंदवाड
- श्री. अंबरनाथ जयहिंद को-ऑप. बँक
- जनता सहकारी बँक अमरावती
- दि अमरावती मर्चट को-ऑप.बँक मर्यादित
- अभिनव अर्बन को-ऑप. बँक मर्यादित
- जिल्हा मध्यवर्ती बँक मुंबई
- अरिहंत को-ऑप बँक
- दि कराड अर्बन को-ऑप बँक
- विदर्भ मर्चेट को-ऑप.बँक मर्यादित, हिंगणघाट
- दिव्यंकटेश्वरा सह.बँक लि. इचलकरंजी
- सेंट्रल को. ऑप. बँक लि. कोल्हापूर
- सांगली अर्बन को.-आपरेटीव्ह बँक लिमि., सांगली
- दि भाग्यलक्ष्मी महिला सहकारी बँक
- गोदावरी अर्बन बँक
- श्री. नारायण गुरू को. ऑप. बँक लि.
- श्रीकृष्ण को.ऑप.बँक लि.
- नागपुर नागरी सहकारी बँक
- सातार सहकारी बँक
- दिहस्ती को.ऑप. बँक लिमी.
- दि बुलडाणा जिल्हा केंद्रिय सह. बँक म. बुलडणा
- अनुराधा अर्बन को-ऑप.बँक लिमी.
- जनता सहकारी बँक लिमी. गोंदिया
- निशीगंधा सहकारी बँक
- महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँक मर्या. लातूर
- सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँक लि. सातारा
- येस बँक लि.Ves Bank LTD.)
- रायगड सहकारी बैंक लिमिटेड
- [Annasaheb Patil Loan]
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ योजनेंतर्गत दावा करण्याची पद्धत खालीलप्रमाणे आहे.
- भंडारदाराच्या मुदती क्रेडिट किंवा रिव्हॉल्व्हिंग क्रेडिट खेळणाऱ्या कर्जाच्या कर्जासंबंधीच्या समस्यांसाठी न्यायालयात थकवा आल्याबद्दल सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जासाठी मंडळ एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट) खात्यानुसार रक्कम परतफेड करेल.
- या योजनेअंतर्गत इतर कोणतेही शुल्क, जसे की दंडात्मक व्याज, वचनबद्धता शुल्क, कायदेशीर शुल्क, सेवा शुल्क किंवा इतर कोणतेही शुल्क/खर्च यांचा विचार केला जाणार नाही.
- ही योजना पहिल्या 18 महिन्यांसाठी थकवा-संबंधित कर्ज प्रकरणांसाठी लागू होणार नाही.
- भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, NPA खात्यासाठी वर्गीकृत थकवा कर्जे असणे आवश्यक आहे.
- बँकेने रिकॉल नोटीस जारी करणे आवश्यक आहे.
- त्यासाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करणे आवश्यक आहे.
- दावा अर्ज सादर करताना, संबंधित बँकेच्या सीईओच्या पत्रासह घोषणापत्र आणि प्रतिज्ञापत्र देणे आवश्यक आहे.
- कर्ज एनपीए झाल्यानंतर लाभार्थ्यांना सबसिडी मिळाली असेल, तर त्याचा तपशील प्रदान करणे आवश्यक आहे.
- तुम्हाला या योजनेअंतर्गत अर्ज करायचा असल्यास, NPA खाते NPA झाल्यानंतर 180 दिवसांच्या आत मंडळाच्या वेब पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे.
- थकवा प्रकरणांची वसुलीची रक्कम बँकेमार्फत ८५% पेक्षा जास्त असल्यास बँकेने मंडळाला रक्कम परत करणे आवश्यक आहे. (या प्रकरणाची चौकशी मंडळ करणार आहे.)
- बँकेने केलेली वसुली सस्पेन्स खात्यात आढळल्यास किंवा रक्कम 80% पेक्षा जास्त असल्यास, नियमांनुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल. [अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना][Annasaheb Patil Loan]
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेचे लाभार्थी:
महाराष्ट्रातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण जे स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यास उत्सुक आहेत.[Annasaheb Patil Loan]
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेचे लाभ | Annasaheb Patil Loan Benefits
- अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेंतर्गत स्वत:चा व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या तरुणांना कर्ज दिले जाते.
- ही कर्जे शून्य व्याजदराने दिली जातात.
- ही योजना राज्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासास हातभार लावेल, तेथील नागरिकांचे जीवनमान सुधारेल.
- या कर्जाचा लाभ घेतल्याने, राज्यातील व्यक्ती स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सक्षम आणि स्वावलंबी होतील.
- स्वत:चा व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्यांना यापुढे आर्थिक मदतीसाठी इतरांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.
- ही योजना राज्यात नवीन उद्योगांच्या स्थापनेला प्रोत्साहन देईल, बेरोजगारी कमी करेल आणि औद्योगिक विकासाला चालना देईल.
- अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेंतर्गत कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी पाच वर्षांचा आहे, ज्यामुळे कर्जदारांना त्यांच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो.
- या योजनेच्या परिणामी, बेरोजगार तरुणांना त्यांच्याच समुदायामध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, ज्यामुळे त्यांना नोकरीच्या शोधात इतर राज्यांमध्ये स्थलांतरित होण्याची गरज नाहीशी होईल.
- हे नोकरी-संबंधित स्थलांतरांना प्रतिबंध करेल आणि नागरिकांना त्यांच्या गावी राहण्याची परवानगी देईल. [Annasaheb Patil Loan][Annasaheb Patil Loan]
अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कर्ज योजना कागदपत्रे
Annasaheb Patil Loan Documents
- आधार कार्ड – (अर्जदाराचा फोटो व आधार क्रमांक असलेली बाजू अपलोड करणे आवश्यक असेल.)
- राशन कार्ड
- रहिवासी पुरावा – ( खालीलपैकी एक पुरावा जोडलेला असणे आवश्यक असेल) अद्यावत लाईट बील / अद्यावत गॅस कनेक्शन पुस्तक / अद्यावत टेलीफोन बील/ तहसिलदारांनी दिलेला रहिवासी दाखला / रेशन कार्डची प्रत / अर्जदाराचा अद्यावत पासपोर्ट ची प्रत / भाडे कराराची प्रत ( उपरोक्त पैकी पुरावा जोडताना अर्जदाराच्या नावाचा नसेल तर संबंधिताशी असणारे नाते दर्शविणारा अन्य पुरावा जोडावा.)
- उत्पनाचा पुरावा – तहसिलदारांनी दिलेले अद्यावत कौटुंबिक उत्पन्नाचा दाखला किंवा अद्यावत ITR ची प्रत अर्जदारासाठी आणि त्यांच्या/तिच्या पती/पत्नीसाठी (असल्यास) पती/पत्नीची ITR ची प्रत जोडणे आवश्यक असेल.
- जातीचा पुरावा – जातीचा दाखला/शाळा सोडल्याचा दाखला.
- एक पानी प्रकल्प अहवाल – ऑनलाईन उपलब्ध करुन दिलेल्या विवरणपत्रानुसार
- वयाचा दाखला
- पासपोर्ट साईज फोटो
- बँक खात्याचा तपशील
- ई-मेल आयडी
- मोबाईल नंबर
- शपथ पत्र [Annasaheb Patil Loan]
अण्णासाहेब पाटील लोन योजना साठी अप्लाय करायला खालील लिंक वर क्लिक करा